नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर करीब 30 साल पहले हुई ऐतिहासिक संधि का भविष्य अनिश्चित होता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुए इस समझौते की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। हालांकि, संधि के नवीनीकरण को लेकर अब तक औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यदि जल्द कोई सहमति नहीं बनी तो तीन दशक पुरानी यह महत्वपूर्ण संधि अपनी निर्धारित अवधि पूरी होने के साथ समाप्त हो सकती है। हालांकि, दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप से अंतिम समय में समाधान निकलने की संभावना भी बनी हुई है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारा लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदी जल संसाधनों के प्रबंधन और आपसी सहयोग का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। वर्ष 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल स्थित फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का दोनों देशों के बीच निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बंटवारा सुनिश्चित करना था।

संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक शुष्क मौसम में गंगा के पानी का बंटवारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। इस दौरान फरक्का बैराज पर उपलब्ध पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दस दिन की अवधि के लिए दोनों देशों का हिस्सा तय होता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मियों में नदी का जलस्तर कम होने से सिंचाई, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है।

संधि की समाप्ति की तारीख नजदीक आने के बावजूद दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत का शुरू नहीं होना चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने 17 नवंबर को भारत के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र भेजकर संधि के नवीनीकरण पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध किया है। इससे पहले भी बांग्लादेश की ओर से बातचीत शुरू करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अब तक वार्ता की कोई निश्चित समयसीमा सामने नहीं आई है।

इस बीच 21 से 23 नवंबर के दौरान भारतीय अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का ढाका दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान संयुक्त समिति की बैठक में गंगा जल से जुड़े तकनीकी और अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार संधि का औपचारिक नवीनीकरण इस बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है। ऐसे में केवल तकनीकी स्तर की बैठकों से समझौते के भविष्य पर अंतिम निर्णय होने की संभावना सीमित मानी जा रही है।

बांग्लादेश की ओर से मौजूदा संधि को केवल आगे बढ़ाने के बजाय नए समझौते या संशोधित प्रावधानों की मांग भी सामने आई है। बांग्लादेश चाहता है कि शुष्क मौसम में उसके हिस्से के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएं। वहीं भारत के लिए अपनी घरेलू जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इस कारण नवीनीकरण की प्रक्रिया में केवल पुरानी शर्तों को दोहराने के बजाय नई परिस्थितियों के अनुसार सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

भारत के भीतर भी गंगा जल बंटवारे से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। बिहार की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की मांग सामने आई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं। फरक्का बैराज से जुड़े जल प्रबंधन का प्रभाव कृषि, औद्योगिक गतिविधियों और नदी से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं पर पड़ता है। इसलिए किसी नए समझौते में भारत को अपने राज्यों की चिंताओं और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाना होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, गंगा जल संधि का महत्व केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियां साझा हैं। ऐसे में गंगा को लेकर किसी नए समझौते पर सहमति बनना भविष्य में अन्य नदी जल विवादों के समाधान के लिए भी सकारात्मक संदेश दे सकता है। इसके विपरीत संधि समाप्त होने से जल प्रबंधन में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

जलवायु परिवर्तन भी इस समझौते के भविष्य से जुड़ी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। बदलते मानसून, वर्षा के असमान वितरण और शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता जैसे मुद्दों को देखते हुए विशेषज्ञ पुराने जल बंटवारा फार्मूले की समीक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। नई परिस्थितियों में दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक व्यवस्था तैयार करना जरूरी माना जा रहा है।

फिलहाल दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 12 दिसंबर की समयसीमा से पहले कोई स्वीकार्य समाधान निकालने की है। यदि निर्धारित अवधि में स्थायी समझौते पर सहमति नहीं बनती है, तो अस्थायी व्यवस्था या संधि की अवधि बढ़ाने जैसे विकल्पों पर राजनीतिक स्तर पर विचार हो सकता है। हालांकि, ऐसी किसी व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

अब सभी की निगाहें नई दिल्ली और ढाका के अगले कदमों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की पहल यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि गंगा जल बंटवारे की तीन दशक पुरानी व्यवस्था आगे जारी रहेगी या दोनों पड़ोसी देशों को नए समझौते के लिए अतिरिक्त समय और बातचीत की आवश्यकता पड़ेगी।

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