दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में मापनीय कमी सुनिश्चित करने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्य सरकारों को 2027 के लिए व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें न्यूनतम प्रदूषण कटौती लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य 20 प्रतिशत तक हासिल करना है। पहली बार, आयोग ने निर्देश दिया है कि जिला-स्तरीय कार्य योजनाओं को राज्य कार्य योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया जाए। इस पहल का उद्देश्य प्रगति की नियमित निगरानी और अंतराल की पहचान के साथ-साथ जमीनी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के केंद्रित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
नया ढांचा एक परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है, जिसमें आयोग केवल प्रस्तावित उपायों और गतिविधियों को सूचीबद्ध करने वाली योजनाओं के बजाय प्रदूषण के स्तर में मापने योग्य कटौती की मांग कर रहा है। जिला-स्तरीय योजनाओं से अधिकारियों को कार्यान्वयन की निगरानी करने, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है। जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, सीएक्यूएम ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान उनके नाम और पदनाम से की जाए। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और प्राप्त परिणामों के लिए स्पष्ट स्वामित्व और जवाबदेही स्थापित करना है।
आयोग अपने पिछले अनुभव, उभरती आवश्यकताओं और परिवेशी वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाओं में शामिल करने के लिए अतिरिक्त उपाय और हस्तक्षेप भी सुझाएगा। कार्य योजनाएं दिल्ली और एनसीआर राज्यों को कवर करेंगी, जिसमें जिला स्तर की रणनीतियों के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण नियंत्रण उपाय व्यापक राज्य-स्तरीय प्रतिबद्धताओं तक ही सीमित न हों बल्कि स्थानीय स्तर पर विशिष्ट कार्यों में अनुवादित हों। यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सीएक्यूएम के प्रयासों का हिस्सा है कि परिणाम देने के लिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। आयोग ने कहा कि इन परिवर्धनों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने और दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए हवा को सांस लेने योग्य बनाने के अपने जनादेश को आगे बढ़ाना था।