Delhi दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर आरोप लगाया है कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित और मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास वापस भेजे गए विधेयकों को उनकी सहमति के बिना ही टाला जा रहा है और राज्यपाल तमिलनाडु के तीन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। इन मामलों की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला और महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को राज्य के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की गई।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विशेष मामले में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर मंजूरी के लिए लगने वाला समय और समय सीमा से परे देरी के उचित कारणों की जानकारी संबंधित राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन करने के लिए राष्ट्रपति ने 14 प्रश्नों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय कर सकता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संविधान में कोई समय सीमा नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय को सलाह लेने की अनुमति देता है।