स्वामित्व योजना: PM Modi आज संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज़्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे
New Delhiनई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संपत्ति मालिकों को 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस पहल के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आज दोपहर 12:30 बजे होने वाला है। स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने इस उद्देश्य से की थी कि सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के ज़रिए गांवों में बसे हुए घरों के मालिक परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाया जा सके।
स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) पहल ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। इस पहल के तहत, सरकार सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा प्रदान कर रही है, जिसमें स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड हाथ में है, जिससे भूमि विवाद कम हो गए हैं। इस योजना ने भारत के ग्रामीण सशक्तीकरण और शासन की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित किया है।
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करती है और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को सक्षम बनाती है; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को सक्षम बनाती है।
3.17 लाख से अधिक गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गाँवों के 92% को कवर करता है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गाँवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं।
यह योजना 24 अप्रैल, 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर) को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करना था। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2020 को संपत्ति कार्ड का पहला सेट वर्चुअल माध्यम से वितरित किया। (एएनआई)