नई दिल्ली NEW DELHI: एलजी वीके सक्सेना ने एक आईएएस अधिकारी को मूल कैडर में वापस भेजने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को “सेवाएं सौंपने” का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने में अधिकारी के कथित “ढीले रवैये” से उपजी है। एलजी सचिवालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को भेजे गए एक पत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और परिवर्तन का पता लगाने सहित भूमि की स्थिति से संबंधित डेटा तैयार करने और उसका विश्लेषण करने में ड्रोन सर्वेक्षण के महत्व पर जोर दिया गया है। इन मामलों पर पहले एलजी की अध्यक्षता वाली बैठकों में चर्चा की गई थी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ड्रोन सर्वेक्षण के परिणामों से सभी सरकारी एजेंसियों को लाभ मिले। हालांकि, इस समझौते को अंतिम रूप देने और काम शुरू करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है। पत्र में देरी पर “गंभीर चिंता” व्यक्त की गई, जिसमें कहा गया कि डीडीए के भूमि प्रबंधन आयुक्त ने इसे सही ठहराने का प्रयास किया। पत्र में अधिकारी के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा गया कि सौंपे गए कार्य में उनका योगदान “निम्नस्तरीय” रहा है। इस प्रकार उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।