New Delhi नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 23 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और जमानत की मांग करने वाली उनकी अलग याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष न्यायालय ने सीबीआई से 23 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को सहायक रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की गई कार्यालय रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि हालांकि अधिवक्ता एम.के. मरोरिया ने सीबीआई की ओर से वकालतनामा/उपस्थिति दाखिल की है, लेकिन “उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है।”
कार्यालय रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई को दस्ती के अलावा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भी नोटिस जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को उचित ठहराने के लिए “पर्याप्त सबूत” पेश किए थे। अपने विवादित फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा।
29 जुलाई को, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। इस बीच, यहां की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी। आप सुप्रीमो को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।