New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को मुंबई के चेंबूर कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी, जिसके तहत उसने परिसर में छात्रों के हिजाब, स्टोल या टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और हिजाब और टोपी पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में एक नोटिस जारी करते हैं। हम विवादित परिपत्र के खंड 2 पर आंशिक रूप से रोक लगाते हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई हिजाब, कोई टोपी और कोई बैज की अनुमति नहीं होगी। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि इस अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।" सुनवाई के दौरान पीठ ने कॉलेज द्वारा लगाई गई शर्त पर आश्चर्य व्यक्त किया और निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्राओं को वह पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे पहनना चाहती हैं और कॉलेज का यह निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ काम करेगा।
पीठ ने कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से कहा, "आप महिलाओं को यह बताकर कैसे सशक्त बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना है? जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। महिलाओं के पास विकल्प कहां है? आप अचानक इस तथ्य से जाग गए हैं कि वे क्या पहन रही हैं..."
कॉलेज के वकील ने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्राओं का धर्म उजागर हो। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "धर्म तो नामों में भी होता है। ऐसे नियम न लगाएं।" न्यायमूर्ति खन्ना ने दीवान से पूछा, "क्या आप कहेंगे कि बिंदी या तिलक लगाने वाली किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी?"
इसके बाद दीवान ने पीठ से कहा कि चेहरा ढकने वाले नकाब/बुर्का छात्राओं के साथ बातचीत में बाधा डालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताई कि कक्षा में चेहरा ढकने वाले घूंघट की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसने नकाब या बुर्का पहनने से रोकने वाले निर्देशों के उस हिस्से में हस्तक्षेप नहीं किया।
चेंबूर के एक कॉलेज द्वारा परिसर में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पहनने पर छात्रों के प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी।
उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जून में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुंबई के एक कॉलेज द्वारा कक्षा में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी या किसी भी तरह का बैज पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।
इसने कहा था कि वह कॉलेज प्रशासन के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। छात्र चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के थे।बीएससी और बीएससी (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रमों के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों ने दावा किया था कि नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
कॉलेज ने हाईकोर्ट को बताया था कि यह प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और इसका लक्ष्य मुस्लिम नहीं हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कॉलेज द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसके तहत छात्रों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, में कोई कमी नहीं है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो। इसे जारी करने के पीछे उद्देश्य यह है कि किसी छात्र की पोशाक से उसका धर्म उजागर न हो, जो यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि छात्र ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, जो उनके व्यापक हित में है।" (एएनआई)