New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पारित अंतरिम आदेश में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचाया। मामला 3 जनवरी, 2025 का है, जब एक वकील के क्लर्क ने जामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रतापगढ़ी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो, जिसमें एक कविता है, अशांति भड़काने और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाने वाला है।
जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। इस बीच, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि आरोपित एफआईआर के आधार पर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ किसी भी तरह से कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
पिछले हफ़्ते गुजरात हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि एक विधायक के तौर पर प्रतापगढ़ी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। साथ ही, उन्हें वीडियो में इस्तेमाल की गई कविता के स्रोत को स्पष्ट करने वाला हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रतापगढ़ी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या कविता उनके द्वारा लिखी गई है या कहीं और से ली गई है, और यदि ऐसा है, तो इसके लेखक का विवरण दें। गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि विचाराधीन कविता या तो प्रसिद्ध कवि फैज अहमद फैज या हबीब जालिब द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इंटरनेट फ़ोरम और चैट रूम सहित ऑनलाइन स्रोतों के माध्यम से कविता मिली थी, लेकिन वे कोई निश्चित स्रोत नहीं दे सके। अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रतापगढ़ी ने एक AI टूल (ChatGPT) से स्क्रीनशॉट पेश किए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेम और अहिंसा को बढ़ावा देने वाली कविता हानिरहित है और यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने असहमति जताते हुए कहा कि एक सांसद के तौर पर प्रतापगढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह सावधानी से काम करें और सोशल मीडिया के जरिए लोगों में अशांति न फैलाएं।
पुलिस ने 4 जनवरी को प्रतापगढ़ी को नोटिस जारी कर उन्हें 11 जनवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन वह जांच में सहयोग करने में विफल रहे। मामला अभी शुरुआती दौर में है और जांच जारी है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रतापगढ़ी के कृत्य का बचाव केवल एक सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के सामने पेश न होना और कविता की उत्पत्ति के बारे में उनकी स्पष्टता की कमी उनकी याचिका को खारिज करने के प्रमुख कारण थे।
गुजरात उच्च न्यायालय ने अंततः प्रतापगढ़ी की याचिका को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि सांसदों को कानून का पालन करना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।
(आईएएनएस)