नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले से आरोपमुक्त किया गया था। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और पंकज मिथल की पीठ ने हर तरह से उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की, लेकिन गोगोई को लंबित मुकदमे के लिए जमानत दे दी, यह देखते हुए कि उन्हें लगभग 567 दिनों तक कारावास का सामना करना पड़ा है।
पीठ ने कहा, वह पिछले 21 महीनों से अधिक समय से एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बाहर हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी स्वतंत्रता जमानत के आदेश से नहीं, बल्कि विशेष अदालत द्वारा पारित निर्वहन के आदेश द्वारा सुरक्षित की गई थी, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया।
इसने आगे कहा कि यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि 21 महीने की इस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता एक स्वतंत्र व्यक्ति रहा है, तो वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल रहा है।
पीठ ने नोट किया, इसके विपरीत, याचिकाकर्ता वर्ष 2021 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ और वह अब विधानसभा का सदस्य है।
शीर्ष अदालत ने कहा, इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता अभी तक सजायाफ्ता अपराधी नहीं है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि विशेष अदालत को उसे हिरासत में भेजने और फिर उसे सक्षम बनाने से कोई उद्देश्य पूरा होगा।
उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए गोगोई सहित सभी चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के सवाल पर नए सिरे से सुनवाई करने के लिए मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध केवल 3 साल तक के कारावास के साथ दंडनीय हैं और यह केवल गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कथित अपराध हैं, जो हैं कारावास की बड़ी शर्तो के साथ दंडनीय हैं।
गोगोई ने उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें असम में विशेष एनआईए अदालत को दो मामलों में से एक में उनके खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी गई थी।
--आईएएनएस