राजस्थान में बाड़मेर तेल क्षेत्र से संबंधित वेदांत लिमिटेड की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ओएनजीसी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान में बाड़मेर तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन के लिए वेदांत और ओएनजीसी के उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वेदांत लिमिटेड की अपील पर केंद्र से जवाब मांगा। .

वेदांत लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 26 मार्च के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें केंद्र को 2030 तक वेदांत लिमिटेड और ओएनजीसी के साथ बाड़मेर तेल क्षेत्र से तेल का उत्पादन करने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

वेदांत लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने नोटिस जारी किया। केंद्र और ओएनजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।

पीठ ने सबमिशन पर ध्यान दिया और सितंबर में सुनवाई के लिए वेदांत और सह-अपीलकर्ता केयर्न एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड की अपील तय की। इससे पहले, केंद्र ने बाड़मेर तेल क्षेत्र से तेल का उत्पादन करने के लिए वेदांत लिमिटेड और ओएनजीसी के साथ अपने पीएससी को 2030 तक बढ़ाने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने केंद्र की अपील को स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ वेदांत ने शीर्ष अदालत का रुख किया। एकल न्यायाधीश ने माना था कि वेदांत अपने अनुबंध के विस्तार का हकदार था, जिसे 2020 में समाप्त होना था, उसी शर्तों और समझौतों पर 10 साल की एक और अवधि के लिए जब इसे पहली बार 1995 में दर्ज किया गया था।

2009 में सरकार से पीएससी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध के बाद वेदांता ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसने दावा किया था कि सरकार द्वारा एक निर्णय में देरी के कारण वह परियोजना में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को रोक रही है।

एकल न्यायाधीश के समक्ष अपनी याचिका में, वेदांत ने कहा था कि ब्लॉक में अनुमानित वसूली योग्य संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन बैरल तेल के बराबर थी, जिसमें से 466 मिलियन बैरल वर्तमान पीएससी अवधि से 2030 तक वसूल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वह ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी कर रही थी और सरकारी कंपनियों को इसकी आपूर्ति कर रही थी, कंपनी ने दावा किया था।