Congress के अजय राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के अजय राय की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने वाराणसी ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ आईपीसी की कुछ धाराओं और 2010 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और भानु प्रताप सिंह से जवाब मांगा, जिनकी शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाल ही में संपन्न चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने वाले राय के वकील ने मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि, पीठ ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। 19 मई को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) के अध्यक्ष राय की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने अपने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में 26 मार्च 2010 को भानु प्रताप सिंह ने राय समेत छह लोगों के खिलाफ थाना चेतगंज, वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने इससे पहले 28 सितंबर 2023 को आरोपी व्यक्तियों और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दंडनीय अपराध एक स्वतंत्र अपराध है और इसे शिकायतकर्ता के कहने पर नहीं लगाया गया है, बल्कि इसे राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाया है। इसने कहा था कि आईपीसी के तहत अपराध के लिए शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता होने के बाद भी आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 और यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। (एएनआई)