नई दिल्ली New Delhi: जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि उन्होंने 17 महीने से अधिक समय तक जेल में बिताया है और मामले में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, "स्वतंत्रता के मामले में हर दिन मायने रखता है।" मंगलवार को पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे, ने केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू और सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए मौखिक तर्कों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये की राशि जांच के दौरान बरामद की गई है। एएसजी ने कहा, "गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इसमें से हम 45 करोड़ रुपये की राशि बरामद करने में सफल रहे हैं। हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। बहुत सारे साक्ष्य हैं।" उन्होंने कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रभारी थे और सह-आरोपी विजय नायर को रिश्वत लेने का काम सौंपा गया था। राजू ने कहा, "वे इस अभ्यास से पैसा कमाना चाहते थे। यह दिखाने के लिए साक्ष्य हैं कि इस विशेष सज्जन (सिसोदिया) ने ईमेल तैयार किए और कुछ इंटर्न को एक विशेष प्रकार का ईमेल लिखने के लिए कहा।"
दूसरी ओर, सिंघवी ने तर्क दिया कि आप नेता 17 महीने से हिरासत में हैं और मुकदमे के समापन में देरी के आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सिंघवी ने यह भी प्रार्थना की कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की "बहुत बुरी हालत है" और वह "लगभग सब्ज़ी की तरह" हैं। पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए गए अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मुक़दमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो वह फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित ज़मानत की मांग कर रहे थे।
ज़मानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि मामले की कार्यवाही में देरी मुख्य रूप से सिसोदिया की खुद की कार्रवाइयों के कारण हुई है, जिससे उनके अनुचित देरी के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक दोहरी शर्तों को पास करने में विफल रहे। इसे चुनौती देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह वचन दिए जाने के बाद कि शराब नीति मामले में अंतिम आरोप-पत्र/शिकायत 3 जुलाई तक दायर की जाएगी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया था। इस बीच, यहां की एक अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी। पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।