सुप्रीम कोर्ट ने मोदी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी को भारत में प्रतिबंधित करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की एक याचिका को 'पूरी तरह से गलत' बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद दो-भाग के वृत्तचित्र पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, या बीबीसी के भारत ऑप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अन्य लंबित मामले - विशेष रूप से वृत्तचित्र के प्रसार पर सरकार का प्रतिबंध - पूरी तरह से एक अलग मामला था।

डॉक्यूमेंट्री - 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' - मोदी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों से निपटने पर सवाल उठाती है; वह तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जिसे विदेश मंत्रालय ने एक 'प्रचार टुकड़ा' के रूप में बताया था जो एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।