Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश

Delhi :  हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी को छोड़ने को तैयार है।सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा National राजधानी को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को जारी करे, ताकि उसके मौजूदा जल संकट को कम किया जा सके

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि "चूंकि हिमाचल को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी स्थानांतरित करे, ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और वजीराबाद के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। जब भी Himachal Pradesh राज्य द्वारा पूर्व सूचना के साथ अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है, तो हरियाणा राज्य हथिनीकुंड से वजीराबाद तक पानी के प्रवाह को सुगम बनाएगा, ताकि यह बिना किसी बाधा के दिल्ली तक पहुंचे और निवासियों को पीने का पानी मिल सकेइस याचिका में केंद्र, भाजपा शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्ष बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पानी तक पहुंच जीवित रहने के लिए आवश्यक है और यह बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है।

शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति दे दी और हरियाणा को हथिनीकुंड से वजीराबाद तक अतिरिक्त पानी को निर्बाध रूप से दिल्ली तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को हथिनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को मापने के लिए कहा।

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