New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक खास आदेश में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विवादों से भरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए मौजूदा और पुराने डिस्ट्रिक्ट जजों को तैनात करने का निर्देश दिया।
EC और TMC की सरकार के बीच "दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप" पर अफसोस जताते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश दिए।
बेंच ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाले गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर फैसला करने के लिए ज्यूडिशियल अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया।
इसने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यूडिशियल अधिकारियों को हटाने और SIR के काम में मदद के लिए पुराने जजों को ढूंढने को कहा, क्योंकि इसने इस बात को गंभीरता से लिया कि राज्य सरकार रिवीजन के काम के लिए काफी ग्रेड 'A' अधिकारियों को नहीं छोड़ रही है।