राशन घोटाले में पूर्व सैन्य अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक कथित राशन घोटाले के संबंध में लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. साहनी (सेवानिवृत्त) की सेवा से दोषसिद्धि और बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। जिस समय लेफ्टिनेंट जनरल साहनी के खिलाफ राशन की खरीद में अनियमितता बरतने का आरोप है, उस समय वह सेना के आपूर्ति एवं परिवहन विभाग के महानिदेशक के रूप में तैनात थे। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा, इसलिए, हम पाते हैं कि प्रबुद्ध एएफटी (सशस्त्र बल न्यायाधिकरण) के साथ-साथ जीसीएम (जनरल कोर्ट मार्शल) द्वारा पारित आदेश कानून रूप से टिकाऊ नहीं हैं। अपीलकर्ताओं (भारत संघ और अन्य) की अपील बर्खास्त किए जाने के योग्य है।

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति गवई ने कहा, याचिकाकर्ता (साहनी) को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सभी पेंशन और परिणामी लाभों के हकदार होंगे। इस तरह के लाभों के बकाया की गणना और याचिकाकर्ता को इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

पीठ ने 18 फरवरी, 2011 को जीसीएम द्वारा साहनी को दोषी ठहराते हुए और उन पर जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया और 10 अक्टूबर, 2013 को एएफटी द्वारा पारित आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया था।

पीठ ने कहा कि एएफटी विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी या कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान या गलत तरीके से लाभ हुआ हो। अदालत ने कहा, हम इस बात का मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं कि किस आधार पर प्रबुद्ध एएफटी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कृत्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गलत लाभ के लिए प्रयास किए गए थे। प्रबुद्ध एएफटी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री के बिल्कुल विपरीत है।

अप्रैल 2005 में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर साहनी के खिलाफ सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख के निर्देश के तहत एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आरोपों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें काबुली चना की खरीद, जौ कुचले और चने की किबली की निविदा और खरीद, 979 मीट्रिक टन मसूर साबुत की निविदा और खरीद आदि शामिल थे।

साहनी सितंबर 2006 में सेवानिवृत्त हुए। उनके वकील ने तर्क दिया कि जीसीएम और एएफटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुमानों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक आपराधिक मुकदमे की तरह, संदेह का लाभ अधिकारी को जाना चाहिए न कि अभियोजन पक्ष को, हालांकि वर्तमान मामले में, जीसीएम और साथ ही एएफटी ने अभियोजन पक्ष को संदेह का लाभ दिया है।

पीठ ने कहा, यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है कि इस प्रकार आपूर्ति की गई काबुली चना घटिया गुणवत्ता का था या मानकों के अनुसार नहीं था। एकमात्र आरोप यह है कि जो छूट दी गई थी वह अनाज की संख्या के संबंध में थी जो प्रत्येक 100 ग्राम में होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कीमत में कमी के कारण सरकारी खजाने में काफी बचत हुई है, आपूर्तिकर्ता को होने वाले किसी भी आर्थिक लाभ को छोड़ दें।

अदालत ने नोट किया, वास्तव में, जीसीएम ने भी, पैराग्राफ (26) में, यह माना है कि प्रतिवादी (साहनी) संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं, लेकिन उसने पाया कि उक्त अधिनियम अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल है। केंद्र और अन्य ने एएफटी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सेवा से बर्खास्तगी के लिए साहनी पर लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास और कैशियरिंग की सजा को कम कर दिया था।