New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को लागू करने की मांग वाली याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया। 1991 का अधिनियम किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्थिति से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
शुरुआत में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की याचिका को उन लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए, जिनमें उसने मस्जिदों और धर्मस्थलों से संबंधित चल रहे मामलों में नए मुकदमे दर्ज करने, प्रभावी या अंतिम निर्णय देने या सर्वेक्षण का आदेश देने पर प्रतिबंध लगाए थे।
12 दिसंबर, 2024 को पारित अंतरिम आदेश में, CJI खन्ना की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने आदेश दिया था कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और लंबित मामलों में अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
विशेष पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे, ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
कम्प्यूटरीकृत मामले की स्थिति के अनुसार, मामले को 17 फरवरी को सुनवाई के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। दूसरी ओर, पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई हस्तक्षेप/अभियोग आवेदन दायर किए गए थे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने अपने आवेदन में कहा कि "1991 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के परिणाम कठोर होने वाले हैं और इससे कानून का शासन और सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो जाएगा।"
इसने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत किसी विधायी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रावधानों की असंवैधानिकता को इंगित करना चाहिए और पिछले शासकों के कथित कृत्यों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करने वाले बयानबाजी को संवैधानिक चुनौती का आधार नहीं बनाया जा सकता।
इसमें कहा गया है, "वाराणसी की विभिन्न अदालतों में 1991 के अधिनियम द्वारा दी गई सुरक्षा को रद्द करने और ज्ञानवापी मस्जिद के चरित्र को बदलने और मस्जिद में मुसलमानों की पहुंच को रोकने के लिए 20 से अधिक मुकदमे लंबित हैं।"
इसी तरह के एक आवेदन में, मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति ने कहा कि संसद द्वारा देश की प्रगति के हित में कानून बनाया गया था, जो 33 से अधिक वर्षों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा था कि स्थानीय अदालतें मस्जिदों से संबंधित याचिकाओं पर विचार करके और आदेश जारी करके 1991 के अधिनियम की भावना को कमजोर कर रही हैं।
एआईएमपीएलबी ने कहा, "जिस तरह से स्थानीय अदालतों ने अपील को स्वीकार्य घोषित किया और मस्जिदों और दरगाहों पर आदेश जारी किए, उसने इस अधिनियम को अप्रभावी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब किसी भी प्रभावी या अंतिम निर्णय को रोक दिया है और अगली सुनवाई तक सर्वेक्षण आदेशों पर रोक लगा दी है।"
(आईएएनएस)