Delhi दिल्ली. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कीमतों को स्थिर करने और आम आदमी को राहत प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के तहत दिल्ली-एनसीआर में 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की। National Cooperative उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की वैन सब्सिडी दर पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, टमाटर दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी बेचे जाएंगे। केंद्र ने खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप पहल की। झंडा खोलने के समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रमुख शहरों, खासकर दिल्ली में टमाटर की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए यह पहल शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "आज से सब्सिडी वाले टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे जाएंगे।" राष्ट्रीय राजधानी में सब्जी विक्रेता गुणवत्ता और स्थान के आधार पर 70-100 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेच रहे हैं।
जोशी ने कहा कि केंद्र ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की है। उन्होंने कहा, "जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और हम वस्तुओं की खरीद के लिए पीएसएफ का उपयोग करते हैं। ये आवश्यक वस्तुएं सीधे किसानों से खरीदी जाती हैं, जिससे बिचौलियों की लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को उपलब्धता सुनिश्चित होती है।" इस मामले में, मंत्री ने कहा कि पीएसएफ का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से टमाटर की कीमतों में कमी आएगी, बाजार में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को रियायती दर पर टमाटर उपलब्ध होंगे। खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए एनसीसीएफ ने बाजार हस्तक्षेप शुरू किया है। महासंघ थोक मंडियों से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित रहे और बिचौलियों को अप्रत्याशित लाभ से बचाया जा सके और इस तरह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इस हस्तक्षेप से, एनसीसीएफ कीमतों में वृद्धि को कम करने और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया कि यह हस्तक्षेप उपभोक्ता हितों की रक्षा और स्थिर बाजार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एनसीसीएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।