New Delhi नई दिल्ली : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, संचालन समिति ने सरकार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 15 जून के बजाय 1 अप्रैल से राज्य के स्कूलों का शैक्षणिक वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। नई एनईपी के तहत, विभिन्न आयु समूहों के लिए शैक्षिक स्तर निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें छात्रों के समग्र विकास के लिए उपयोगी बताया गया है।
राज्य शिक्षा विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से शुरू होगा। हालांकि, उससे पहले सरकार स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नई व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने और अगला सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने की इस व्यवस्था से छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा।
नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने कहा, “राज्य में पाठ्यक्रम सीबीएसई पैटर्न की तरह तैयार किया जाएगा। गणित और विज्ञान विषयों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की सरलता से छात्रों की चिंता कम होगी और वे रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आश्चर्य नहीं कि शैक्षणिक वर्ष जल्दी शुरू करने के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है।
शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर संतोष गांधी ने कहा, "यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार भी सीबीएसई जैसे राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष जल्दी शुरू करने के अपने फैसले को आगे बढ़ा रही है। इससे निश्चित रूप से छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सकेगा।" वहीं एक निजी स्कूल की शिक्षिका स्वरदा परांजपे ने कहा, "पिछले कई सालों से शैक्षणिक वर्ष जून के महीने में शुरू होता है और अप्रैल और मई में गर्मी की छुट्टियां दी जाती हैं। इस चक्र को बदलने से राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।"