New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में इस योजना को कमज़ोर करने की कई कोशिशें की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इस कानून में एकतरफ़ा बदलाव किए हैं और देश के करोड़ों किसानों, मज़दूरों और भूमिहीन लोगों के हितों पर हमला किया है। सोनिया गांधी ने इस बारे में एक वीडियो संदेश जारी किया।
सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि ठीक 20 साल पहले, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब रोज़गार गारंटी योजना को संसद ने सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी थी। उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम था। यह योजना सबसे गरीब और सबसे पिछड़े लोगों के जीवन के लिए रोज़गार का ज़रिया बन गई है। इससे न सिर्फ़ पलायन रुका है, बल्कि रोज़गार की गारंटी भी मिली है। उन्होंने मोदी सरकार पर इस योजना को दबाने का आरोप लगाया, जिसे महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार ग्राम स्वशासन की स्थापना के लिए लाया गया था।
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर गुस्सा ज़ाहिर किया, जिसने पिछले 11 सालों से ग्रामीण गरीबों के हितों को नज़रअंदाज़ किया है, न सिर्फ़ महात्मा का नाम हटाया है, बल्कि योजना का स्वरूप भी बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी चर्चा के, किसी से सलाह लिए बिना, और विपक्ष की बात सुने बिना, एकतरफ़ा तरीके से कानून बदलना क्रूरता है। उन्होंने कहा कि लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं।