दिल्ली Delhi: नगर निगम के शिक्षक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) मनीष सिसोदिया की मौजूदगी Sisodia's presence पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे "अफसोसजनक" बताया है कि सिसोदिया ने "इस समारोह का दुरुपयोग" करके "दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली बताने वाली अपनी झूठी राजनीतिक बयानबाजी" दोहराई। "शिक्षक सम्मान समारोह" कार्यक्रम में अपने भाषण में सिसोदिया ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो एक शिक्षक का वेतन एक आईएएस अधिकारी से अधिक होना चाहिए। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एमसीडी स्कूलों के 70 शिक्षकों और 11 प्रिंसिपलों को सम्मानित किया। "आज, 2047 के भारत के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आज यहां जो शिक्षक बैठे हैं,
आपके साथ जो बच्चे हैं, वे 2047 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2047 का भारत इन बच्चों पर निर्भर करता है। लेकिन नीति निर्माताओं को भी उनके लिए कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश विकसित देशों में शिक्षकों का वेतन वहां के नौकरशाहों से अधिक है। पांच साल के अनुभव वाले शिक्षक को पांच साल की पोस्टिंग वाले आईएएस अधिकारी से अधिक वेतन मिलता है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के गायन के साथ हुई, जिसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में अपने कारावास के बारे में भी बात की और कहा कि उन्होंने हर दिन 8-10 घंटे किताबें पढ़ने और विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के बारे में जानने में बिताए। पिछले डेढ़ साल में मैं अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में था। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो शिक्षकों द्वारा सीखे गए सबक सबसे उपयोगी होते हैं। मैंने इस दौरान खूब पढ़ाई की। मैं 8-10 घंटे किताबें पढ़ता था। सबसे ज्यादा मैंने शिक्षा, भारत की शिक्षा प्रणाली, दुनिया की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा।
हम अक्सर शिक्षकों से कहते हैं कि देश का भविष्य बनाना उनके हाथ में है, लेकिन हम नीति निर्माताओं policy makers को भी अपनी भूमिका निभानी होती है। जर्मनी में एक शिक्षक की औसत वार्षिक आय लगभग ₹72 लाख है और नौकरशाहों को औसतन ₹71 लाख का भुगतान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी यही स्थिति है। वे देश इसलिए आगे हैं क्योंकि वे शिक्षकों पर निवेश करते हैं। भारत में शिक्षकों को ₹12-15 लाख का भुगतान किया जाता है और हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है," उन्होंने कहा। मेयर शेली ओबेरॉय ने कहा: "एमसीडी स्कूलों और उनके शिक्षकों की अनदेखी की गई। एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था।
अब सभी शिक्षकों को समय पर वेतन मिल रहा है। हमारे प्रिंसिपलों के कई बैचों को आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कोझीकोड में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।" सिसोदिया के भाषण पर निशाना साधते हुए दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा: "सिसोदिया को यह भी एहसास नहीं हुआ कि जिन शिक्षकों के सामने वे बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वे दिल्ली सरकार, नगर निगम के स्कूलों और शिक्षा प्रणाली की दयनीय स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं।" सचदेवा ने कहा: “शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और कार्य सुविधाओं पर झूठे दावे करने से पहले, सिसोदिया और आतिशी दोनों को यह याद रखना चाहिए था कि शिक्षकों को पता है कि 50% से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं, लगभग 35% शिक्षकों की कमी है और अनुबंध शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें महीनों तक वेतन नहीं मिलता है।”