New Delhi नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जहां मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को हिरासत में रखा गया था। 2008 के घातक हमले के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने के लिए एनआईए राणा से विस्तार से पूछताछ करेगी। इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को आरोपी द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें फोन पर अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी गई थी।
राणा के कानूनी वकील पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया कि एक विदेशी नागरिक के रूप में, उसे अपने परिवार के साथ संवाद करने का मौलिक अधिकार है, जो हिरासत में रहने के दौरान उसके इलाज को लेकर चिंतित हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चल रही जांच का हवाला देते हुए अनुरोध का विरोध किया और चिंता व्यक्त की कि राणा संवेदनशील जानकारी का खुलासा कर सकता है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह द्वारा कल मामले पर आदेश जारी करने की उम्मीद है।
सोमवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा के अपने परिवार से टेलीफोन पर बातचीत के लिए आवेदन के जवाब में एनआईए को नोटिस जारी किया। आतंकवाद के आरोपी पाकिस्तानी-कनाडाई तहव्वुर हुसैन राणा एक पूर्व सैन्य चिकित्सक हैं, जिनका आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का कथित इतिहास रहा है। उन्हें हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। हाल ही में रिमांड सुनवाई के दौरान, अदालत ने भारत की सीमाओं से परे संभावित लक्ष्यों के साथ कई शहरों में फैले बड़े पैमाने पर आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हुए सबूतों को स्वीकार किया। आरोपों की गंभीरता पर जोर देते हुए, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके प्रत्यक्ष निहितार्थों को रेखांकित किया और राणा को गवाहों, फोरेंसिक सबूतों और जब्त दस्तावेजों, विशेष रूप से टोही अभियानों से जुड़े दस्तावेजों के साथ सामना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने हर 48 घंटे में चिकित्सा मूल्यांकन सहित कानूनी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए 18 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड को अधिकृत किया। राणा की कथित स्वास्थ्य चिंताओं और प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान दिए गए संप्रभु आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आदेश दिया कि उसे स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित चिकित्सा देखभाल मिले।
राणा पर आईपीसी और यूएपीए के तहत कई आरोप हैं, जिनमें साजिश, आतंकवाद, जालसाजी और युद्ध छेड़ना शामिल है। अदालत ने कहा कि प्रत्यर्पण कानूनों के तहत, उस पर केवल प्रत्यर्पण समझौते में स्पष्ट रूप से स्वीकृत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि यूएपीए की धारा 16 और 18 लागू होती है, इसलिए मामले की आतंकवाद से संबंधित प्रकृति के कारण मानक सीआरपीसी सीमाओं से परे विस्तारित पुलिस हिरासत की अनुमति दी जा सकती है। (एएनआई)