Delay in pension payment: डिले इन पेंशन पेमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वन रैंक वन पेंशन भुगतान में देरी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 14 नवंबर तक की समयसीमा तय करते हुए अंतिम अवसर दिया। न्यायमूर्ति Justice संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने रक्षा मंत्रालय से सशस्त्र बल कल्याण कोष में 5 लाख रुपये की लागत जमा करने को कहा। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता... इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती।" यह मामला Case वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन पर नियमित कैप्टन रैंक के अधिकारियों को देय पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित है।