SC ने 'पूर्ण न्याय' के लिए CSE-2014 अभ्यर्थी की दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया
New Delhi: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्थायी मेडिकल बोर्ड को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई)-2014 की प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए एक अभ्यर्थी का दोबारा मेडिकल परीक्षण करने का निर्देश दिया है, लेकिन मेडिकल मूल्यांकन में उसे 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता को 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित किया गया था, क्योंकि उसका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 31.75 था, जो निर्धारित मानक 30 बीएमआई से अधिक है। उसने दोबारा मेडिकल परीक्षण के लिए आवेदन किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद, जनवरी 2016 में, शेष पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की एक समेकित आरक्षित सूची प्रकाशित की गई। उस सूची में उसे 93वां स्थान प्राप्त हुआ दिखाया गया था, लेकिन उसे सेवा आवंटित नहीं की गई।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा P.S. Narasimha ने आदेश दिया, "यदि याचिकाकर्ता मेडिकल पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो वह न तो 2014 बैच में नियुक्ति का दावा करेगा, न ही वह उस बैच में वरिष्ठता का हकदार होगा जिसमें उसे नियुक्त किया जा सकता था। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि, पुनः मेडिकल पास करने के बाद, यदि उसे नियुक्ति दी जानी है, तो उसकी सेवाएं नियुक्ति की तिथि से शुरू होंगी। यह एक असाधारण मामला है, जिसमें हमने पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और इस तरह वर्तमान निर्णय को किसी भी मामले में मिसाल नहीं माना जाएगा"।न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अधिकारियों से याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर पुनः मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाने को कहा।
इससे पहले, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अन्य उम्मीदवारों के समान व्यवहार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, यह देखते हुए कि वह मेडिकल परीक्षण के लिए योग्य नहीं है। इसी तरह के एक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2022 में पुनः चिकित्सा परीक्षण का निर्देश दिया था और उस अभ्यर्थी को सभी सेवाओं के लिए फिट पाए जाने के बाद, उसकी नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था, जिसमें उस अवधि के वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया था, जिसमें उसने काम नहीं किया था।