SC ने ED अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दी

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने दिसंबर 2023 में रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। .

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अंकित तिवारी को अंतरिम राहत दी। हालाँकि, अदालत ने अंकित तिवारी पर कई शर्तें लगाईं, जिनमें गवाहों को प्रभावित नहीं करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और बिना अनुमति के तमिलनाडु राज्य नहीं छोड़ना शामिल था। अंकित तिवारी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

शीर्ष अदालत ने अंकित तिवारी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. तिवारी की जमानत याचिका के साथ, शीर्ष अदालत प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर भी विचार कर रही है जिसमें ईडी अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच टीएन के डीवीएसी से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उसे डिंडीगुल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए "रंगे हाथों" पकड़ा गया था।

तमिलनाडु के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अंकित तिवारी, ईडी अधिकारियों की अपनी टीम के साथ, प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर "कई लोगों को धमका रहे थे और रिश्वत ले रहे थे"। (एएनआई)