New Delhi नई दिल्ली: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में अरब और मुस्लिम नेताओं के एक असाधारण शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान की आलोचना की और इसे "नरसंहार" बताया। सऊदी अरब द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के उच्च पदस्थ अधिकारी गाजा और व्यापक पश्चिम एशियाई देशों में बढ़ती हिंसा को संबोधित करने के लिए एक साथ आए। अपने शुरुआती भाषण में, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों और लेबनान में उसके सैन्य अभियानों की निंदा की और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के खिलाफ इजरायल के "नरसंहार" की आलोचना की, गाजा को मानवीय सहायता में बाधा डालने की निंदा की और क्षेत्र में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। अरब और इस्लामी नेताओं की कड़ी निंदा
अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने क्राउन प्रिंस की भावनाओं को दोहराते हुए फिलिस्तीनियों के सामने मौजूद भयावह स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल द्वारा की गई कार्रवाई स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर कर रही है। न्याय के साथ ही हम एक स्थिर और शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।" एमबीएस ने सऊदी अरब के रुख को दोहराया, इजरायली सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने की मांग की और वैश्विक नेताओं से इजरायल पर फिलिस्तीनी और लेबनानी क्षेत्रों के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया।
उन्होंने इजरायली बलों द्वारा सहायता में बाधा डालने पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि गाजा पर नाकाबंदी ने मानवीय संकट को और खराब कर दिया है, जिसमें फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) जैसी एजेंसियों को राहत प्रदान करने के उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सऊदी अरब की आलोचना फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन में अरब और मुस्लिम देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के अपने चल रहे राजनयिक प्रयासों के बीच आई है।
एमबीएस ने दो-राज्य समाधान के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने और 1967 की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का समर्थन करने का आह्वान किया, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम होगी। एमबीएस ने ईरानी हितों पर इजरायल के हालिया हमलों को भी संबोधित किया, किसी भी वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी जो क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती है। यह सऊदी-ईरानी संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो उनके ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों में एक नरमी को दर्शाता है क्योंकि वे इजरायल की कार्रवाइयों का विरोध करने में आम जमीन पाते हैं। शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन सहित नेताओं के एक विविध समूह ने भाग लिया, जिन्होंने इजरायल पर गाजा में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
एर्दोगन ने इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया, दक्षिण अफ्रीका के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में ले जाने के कदम का समर्थन किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर फिलिस्तीन में नरसंहार के कृत्यों के खिलाफ समन्वित उपाय करने चाहिए।" शिखर सम्मेलन ने अरब और इस्लामी देशों के बीच एकता के एक दुर्लभ क्षण को उजागर किया, क्योंकि मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, कतर और ईरान जैसे देशों के नेता रियाद में एकत्र हुए और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का आह्वान किया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की जिसके कारण अक्टूबर 2023 में संघर्ष के तेज होने के बाद से नौ अतिरिक्त देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। इस कदम की संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रशंसा की गई।