दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे दिवाली से पहले, संभव हो तो 8 नवंबर तक, सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य देय राशियों का भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने सभी जोन में वेतन भुगतान को उपस्थिति रिकॉर्ड से जोड़ने की व्यवस्था लागू करने को भी कहा है। आयुक्त को लिखे एक पत्र में, वाही ने वेतन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि वेतन भुगतान को बायोमेट्रिक या आधार-आधारित उपस्थिति रिकॉर्ड से जोड़ा जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिले। मेयर ने इस व्यवस्था के कार्यान्वयन और नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक जोन में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।
नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका पर जोर देते हुए, वाही ने कहा कि समय पर वेतन का भुगतान, बकाया राशि का निपटान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता दिल्ली नगर निगम (MCD) की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सफाई कर्मचारी और उनके परिवार बेहतर परिस्थितियों में दिवाली मना सकें। ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब नगर निकाय अपने सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और सभी जोन में उपस्थिति की निगरानी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। MCD आयुक्त ने कालकाजी बाजार का निरीक्षण किया।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त ने धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा से पहले अतिक्रमण, यातायात जाम और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुधवार को कालकाजी साप्ताहिक बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, स्थानीय निवासियों ने सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण और गलत तरीके से की गई पार्किंग के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या बताई। आयुक्त ने दक्षिण-पूर्व जोन के उपायुक्त चीमाला शिवा गोपाल रेड्डी से इन समस्याओं और उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों के बारे में जानकारी मांगी।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिवाली के त्योहारी सीजन में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए साफ-सफाई, कचरे के उचित निपटान और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने K-ब्लॉक के पास हाल ही में बने 'फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन' का भी निरीक्षण किया और इसके कामकाज की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस सुविधा के बगल में खाली पड़े प्लॉट को एक पार्क में विकसित किया जाए, ताकि वहां हरियाली बढ़े और लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकें।