इलाज के खर्च से परिवारों को राहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में खुलासा

नई दिल्ली। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च और आम नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते 2023-24 में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में भारी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी और निजी खर्च की हिस्सेदारी में गिरावट को देश की स्वास्थ्य वित्तपोषण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के आंकड़े देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खातों के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार, परिवारों और अन्य संस्थाओं की ओर से कितना खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों में सामने आए निष्कर्ष बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकार की भूमिका बढ़ी है, जबकि कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाले व्यय की हिस्सेदारी कम हुई है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च लंबे समय से आम परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक चिंता का विषय रहा है। बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने, चिकित्सकीय परामर्श लेने, जांच कराने और दवाइयां खरीदने के लिए परिवारों को अपनी आय का एक हिस्सा खर्च करना पड़ता है। गंभीर बीमारियों के इलाज में यह खर्च कई बार परिवारों की आर्थिक क्षमता से भी अधिक हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय बढ़ने से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और नागरिकों पर आर्थिक दबाव कम करने की संभावनाएं बढ़ती हैं।सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना वृद्धि का आंकड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक वित्तपोषण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन में सरकारी संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक संसाधन उपलब्ध होने से चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावनाएं बनती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते 2023-24 में परिवारों की ओर से अपनी जेब से किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में कमी एक महत्वपूर्ण संकेत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी जेब से होने वाले खर्च को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें वह राशि शामिल होती है, जिसका भुगतान मरीज या उसके परिवार के सदस्य स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए सीधे अपनी आय अथवा बचत से करते हैं।परिवारों के निजी स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में कमी का विशेष महत्व आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए है। सीमित आय वाले परिवारों को अचानक बीमारी होने पर कई बार अपनी बचत का उपयोग करना पड़ता है। गंभीर परिस्थितियों में इलाज के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर करने का अवसर मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती से लोगों को सामान्य बीमारियों के इलाज और आवश्यक स्वास्थ्य जांच के लिए दूरदराज के शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ सकता है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक अस्पतालों की क्षमता बढ़ने से अधिक मरीजों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ इलाज को किफायती बनाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। केवल चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी इस दिशा में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का आधार बन सकती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के निष्कर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। किसी परिवार के लिए स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा का अर्थ है कि बीमारी की स्थिति में उसे इलाज प्राप्त करने के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य वित्तपोषण की प्रभावी व्यवस्था इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायक हो सकती हैं।हालांकि, कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी कम होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक परिवार का इलाज पर होने वाला वास्तविक खर्च भी उसी अनुपात में कम हुआ है। निजी खर्च की हिस्सेदारी और वास्तविक खर्च की राशि अलग-अलग आर्थिक संकेतक हैं। इसलिए स्वास्थ्य वित्तपोषण की स्थिति को समझने के लिए दोनों पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने के साथ संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी महत्वपूर्ण है। अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी, आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध होना मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब उसका प्रभाव आम नागरिकों तक पहुंचे।राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते 2023-24 के निष्कर्ष बताते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण की संरचना में बदलाव आया है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना वृद्धि और परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भारी कमी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। आने वाले समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने, चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने तथा परिवारों को इलाज से जुड़े आर्थिक जोखिमों से बचाने की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे।