नई दिल्ली (एएनआई): विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्यसभा की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे फिर होगी। मंगलवार को संसद की नई बिल्डिंग में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई.
इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नया महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के बाद लोकसभा को भी 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया. इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है.
इस बीच, राज्यसभा में बोलते हुए सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2010 में ही पारित हो चुका था लेकिन उसे रोक दिया गया था।
उन्होंने कहा, "वे हमें श्रेय नहीं देते लेकिन मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक 2010 में ही पारित हो चुका था लेकिन इसे रोक दिया गया था..."
उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दल 'कमजोर महिलाओं' को चुनते हैं, न कि शिक्षित महिलाओं को जो लड़ सकती हैं।
खड़गे ने कहा, "अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कम है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों को कमजोर महिलाओं को चुनने की आदत है और वे उन लोगों को नहीं चुनते हैं जो शिक्षित हैं और लड़ सकते हैं।"
हालांकि, खड़गे की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपनी महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला और आदिवासी महिला हैं।
"हम विपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं लेकिन यह व्यापक बयान देना कि सभी पार्टियाँ उन महिलाओं को चुनती हैं जो प्रभावी नहीं हैं, बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम सभी को हमारी पार्टी, प्रधान मंत्री द्वारा सशक्त बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सशक्त महिला हैं..." उसने कहा। (एएनआई)