दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से ऋण पर बढ़ती निर्भरता की गुरुवार को कार्यकारी परिषद की बैठक में जांच की गई, जिसमें निर्वाचित सदस्यों ने चेतावनी दी कि बढ़ता कर्ज संस्थान के सार्वजनिक और स्वायत्त चरित्र को कमजोर कर सकता है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय की 103वीं वार्षिक रिपोर्ट निर्वाचित सदस्यों की आपत्तियों के बीच बैठक में पारित की गई, जिन्होंने तर्क दिया कि उधार ली गई धनराशि पर बढ़ती निर्भरता डीयू को धीरे-धीरे एक स्वायत्त, राज्य-वित्त पोषित संस्थान से ऋण-निर्भर इकाई में बदल सकती है, जिससे इसके संभावित व्यावसायीकरण और अंततः निजीकरण पर चिंताएं बढ़ सकती हैं।
12 नवंबर को प्रस्तुत एक असहमति नोट में, निर्वाचित ईसी सदस्य मिथुराज धूसिया ने 31 मार्च, 2026 तक विश्वविद्यालय की बैलेंस शीट का हवाला दिया, जिसे उन्होंने ऋण वित्तपोषण की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में वर्णित किया। असहमति नोट में कहा गया है, “31 मार्च, 2026 तक डीयू की बैलेंस शीट से पता चलता है कि ऋण वित्तपोषण पर यह निर्भरता केवल एक अस्थायी तरलता उपाय नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक प्रवृत्ति है जो मूल रूप से डीयू के सार्वजनिक चरित्र को खतरे में डालती है।”
नोट में बताया गया है कि जबकि शिक्षा मंत्रालय (एमओई) मूल पुनर्भुगतान का 90 प्रतिशत वहन करता है, शेष 10 प्रतिशत विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से पूरा करना होता है। जबकि शिक्षा मंत्रालय (एमओई) मूल पुनर्भुगतान का 90% हिस्सा कवर करता है, शेष 10% हिस्सा सीधे डीयू की 'आंतरिक प्राप्तियों' से आएगा। यह आंतरिक दायित्व व्यावसायीकरण का आधार है जो निजीकरण में परिणत होगा, ”नोट में कहा गया है।
असहमति नोट के अनुसार, 31 मार्च तक डीयू पर लगभग 161.36 करोड़ रुपये का HEFA ऋण बकाया था। इस राशि में 46.93 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष, 109.63 करोड़ रुपये का नया ऋण वितरण और वित्तीय वर्ष के दौरान 4.80 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज शामिल था। धूसिया ने मूल पुनर्भुगतान का 10 प्रतिशत, जो कि 3.15 करोड़ रुपये है, का योगदान करने के विश्वविद्यालय के दायित्व को भी रेखांकित किया, यह तर्क देते हुए कि इस व्यवस्था से संस्थान के आंतरिक संसाधनों पर बोझ बढ़ सकता है।