रॉ और आईबी के इनपुट को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना एक गंभीर मुद्दा है: किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीश पद के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के इनपुट प्रकाशित करना एक गंभीर मुद्दा है। ई-अदालत परियोजना के पुरस्कार विजेताओं के सम्मान समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि रॉ और आईबी के संवेदनशील इनपुट को सार्वजनिक करना एक गंभीर मुद्दा है और वह इस बारे में बाद में और बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक की जा सकती हैं।

सिफारिशों पर केंद्र सरकार की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में कॉलेजियम के हाल के बयानों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''यह चिंता का विषय है.. यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा।'' न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किया गया। कानून मंत्री ने कॉलेजियम के प्रस्तावों पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजशिप के लिए कुछ अधिवक्ताओं के नामों को दोहराते हुए संकल्प प्रकाशित किए। शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों पर रॉ और आईबी के इनपुट का हवाला दिया, जिनकी फाइलें केंद्र द्वारा पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को लौटा दी गई थीं।

खुले तौर पर समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में कॉलेजियम ने एक बयान में कहा, ''रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के 11 अप्रैल 2019 और 18 मार्च 2021 के पत्रों से, ऐसा प्रतीत होता है कि 11 नवंबर 2021 को इस अदालत के कॉलेजियम द्वारा सौरभ किरपाल के नाम को मंजूरी देने की सिफारिश पर दो आपत्तियां हैं: (i) सौरभ कृपाल का पार्टनर एक स्विस नागरिक है

, और (ii) वह है एक घनिष्ठ संबंध में है और अपने यौन रुझान के बारे में खुला है"। कृपाल के नाम को दोहराते हुए कॉलेजियम ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उम्मीदवार का साथी, जो स्विस नागरिक है, हमारे देश के लिए शत्रुतापूर्ण होगा क्योंकि उनके मूल का देश एक मित्र राष्ट्र है। इसमें कहा गया है, "संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारकों सहित उच्च पदों पर कई व्यक्तियों के पति-पत्नी विदेशी नागरिक हैं।" (आईएएनएस)