दिल्ली के नजफगढ़ नाले को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी, नाले का होगा सौंदर्यीकरण

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली सरकार नजफगढ़ नाले के सौंदर्यीकरण, वाटर ट्रीटमेंट और डिसिल्टिंग का काम कराएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और टेक्निकल टीम के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा भी शामिल थे। वहीं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को नजफगढ़ नाले की सफाई में विशेषज्ञ एजेंसी को शामिल करने की संभावना को लेकर दो दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। नजफगढ़ नाले को ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें नौकायन व वाटर स्पोर्ट आदि की सुविधाएं दी जाएगी।

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ टीम ने डिसिल्टिंग के लिए नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञ टीम एक सप्ताह के भीतर डेटा एनालिसिस कर दिल्ली सरकार को अपने सुझाव भेजेगी और उसके बाद विभिन्न चरणों में नजफगढ़ नाले के डीसिल्टिंग के साथ वहां से जलकुम्भी को भी हटाने का काम किया जाएगा। बता दें कि 51 किलोमीटर लंबा नाला नजफगढ़ झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तरी जिलों से होते हुए वजीराबाद में यमुना नदी में मिल जाता है। इस परियोजना के पूरा होने से यमुना के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार यमुना में बहने वाले प्रमुख नालों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण की दिशा में काम कर रही है। महत्वपूर्ण परियोजना के एक भाग के रूप में नजफगढ़ नाले की सफाई व सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इसके तहत डिसिल्टिंग कर नजफगढ़ नाले के बहाव को बेहतर करना, पानी को ट्रीट करना व सौंदर्यीकरण का काम शामिल है।

उधर, उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि समय की मांग है कि दीर्घकालिक समाधान कर नाले को परिसंपत्ति में बदला जाए। राजनिवास से जारी बयान में कहा गया कि नाले से गाद निकालने के दो लाभ होंगे, पहला कि पानी का बहाव सामान्य होगा और दूसरा उसकी गहराई भी बढ़ेगी। सक्सेना ने पिछले सप्ताह शनिवार को नजफगढ़ नाले का दौरा किया था। उन्होंने आगे की कार्रवाई पर फैसला करने के लिए बुधवार को एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में सक्सेना और केजरीवाल ने नजफगढ़ नाले को परिसंपत्ति में बदलने और दीर्घकालिक समाधान के लिए योजना बनाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस कार्य पर आने वाले खर्च और प्रयासों पर भी गौर किया गया।