Delhi दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कंज्यूमर्स को प्री-पेड बिजली मीटर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए, बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात को खारिज कर दिया कि सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरह कंज्यूमर्स को प्री-पेड मीटर अपनाने के लिए मजबूर कर रही है।
इस बारे में एक सवाल के जवाब में कि गरीब किसान, जो रोज़ की कमाई पर निर्भर हैं, बिजली का पेमेंट कैसे करेंगे, उन्होंने बताया कि पांच से दस दिन तक चलने वाले छोटे रिचार्ज के ऑप्शन मौजूद हैं।
हालांकि, उन्होंने कहा कि सीरियल डिफॉल्टर्स – जो अपने बिजली बिल न भरने में "गर्व" महसूस करते हैं – उन्हें पेमेंट न करने के रिस्क को कम करने के लिए प्री-पेड मीटर पर स्विच करना होगा। मंत्री ने ज़ोर दिया कि बिजली कंपनियां कमर्शियल नेचर की होती हैं और कंज्यूमर्स को बिजली देने के लिए उन्हें रेवेन्यू कमाने की ज़रूरत होती है।