New Delhi नई दिल्ली: कनाडा सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाले आरोपों पर औपचारिक रूप से स्पष्टीकरण दिया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के दावों का कोई सबूत नहीं है और इस मामले को लेकर अटकलों को दूर करने की कोशिश की गई। यह स्पष्टीकरण कनाडा के प्रधानमंत्री की प्रिवी काउंसिल की डिप्टी क्लर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथली जी. ड्रोइन की ओर से आया।
"14 अक्टूबर को, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण, RCMP और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के आरोपों को सार्वजनिक करने का असाधारण कदम उठाया। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या NSA डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में न तो कहा है और न ही उसे इसकी जानकारी है।
बयान में कहा गया है कि इसके विपरीत कोई भी सुझाव अटकलें और गलत दोनों हैं। यह बयान भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बाद आया है। इससे पहले अक्टूबर में, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडा की धरती पर गुप्त अभियान चलाने का आरोप लगाया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा को काफी खतरा है। ट्रूडो के अनुसार, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने भारतीय एजेंटों पर निगरानी और जबरदस्ती से लेकर गंभीर अपराधों में शामिल होने तक की गतिविधियों में शामिल होने के विश्वसनीय सबूत जुटाए हैं।
ट्रूडो ने इन कार्रवाइयों को कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और मांग की कि इन्हें तुरंत रोका जाए। हालाँकि, भारत ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है, इन आरोपों को "बेतुका और निराधार" बताते हुए, इन्हें भारत को बदनाम करने की कनाडा की एक जानबूझकर की गई रणनीति के हिस्से के रूप में खारिज कर दिया है। हाल ही में, 29 अक्टूबर, 2024 को सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति के समक्ष ओटावा की कार्यवाही की नई दिल्ली ने तीखी आलोचना की।
सत्र के दौरान, कनाडा के विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने कथित तौर पर भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की। भारत ने कड़े कूटनीतिक विरोध के साथ जवाब दिया। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया था। 29 अक्टूबर, 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के बारे में एक राजनयिक नोट सौंपा गया था। नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के लिए किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का सबसे कड़े शब्दों में विरोध करती है।"