New Delhi नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था, साथ ही उसने सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराने और “जल्द से जल्द” राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया। शिक्षा विभाग में कार्यरत जहूर अहमद भट और जम्मू-कश्मीर में सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए ताजा आवेदन दायर किया है।
अधिवक्ता सोएब कुरैशी के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की गंभीर कमी आएगी, जिससे संघवाद के विचार का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।” आवेदन में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा, अशांति या सुरक्षा संबंधी कोई चिंता की बात सामने नहीं आई। इसलिए, सुरक्षा संबंधी चिंताओं, हिंसा या किसी अन्य अशांति की कोई बाधा नहीं है, जो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने/बहाली करने में बाधा उत्पन्न करे या रोके, जैसा कि वर्तमान कार्यवाही में भारत संघ द्वारा आश्वासन दिया गया है,
इसमें कहा गया है,
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न किए जाने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर को एक कमतर निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी, खासकर 8 अक्टूबर, 2024 को विधानसभा के नतीजे घोषित होने के मद्देनजर। इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को “जल्द से जल्द और जितनी जल्दी हो सके” राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देशों के बावजूद, केंद्र द्वारा ऐसे निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समयसीमा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
याचिका में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि जम्मू और कश्मीर को लगभग पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के विकास में कई बाधाएं और गंभीर नुकसान हुए हैं और इसके नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।" आवेदन में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर एक अलग राज्य है जो कई संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरा है और इस क्षेत्र के विकास और इसकी अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने में मदद के लिए एक मजबूत संघीय ढांचे की आवश्यकता है। पिछले साल दिसंबर में अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने माना था कि अनुच्छेद 370, जिसे जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए 1949 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, एक अस्थायी प्रावधान था और भारत के राष्ट्रपति को तत्कालीन राज्य की संविधान सभा की अनुपस्थिति में इस उपाय को रद्द करने का अधिकार था, जिसका कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था।