पैनल ने Delhi-NCR में खराब AQI के लिए गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को ज़िम्मेदार ठहराया
Delhi दिल्ली: दिल्ली-NCR में खराब AQI के लिए गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को एक बड़ा कारण बताते हुए, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट से पुरानी गाड़ियों को दी गई राहत पर फिर से विचार करने की अपील की है। CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एक एफिडेविट में कहा, “दिल्ली-NCR में आम तौर पर खराब एयर क्वालिटी के लिए गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण सबसे अहम वजहों में से एक है। इसलिए, NCR की राज्य सरकारों और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) की सरकार के साथ बातचीत में कमीशन का मुख्य फोकस गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना रहा है।”
कमीशन ने कोर्ट से अपने 12 अगस्त के ऑर्डर का रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें कहा गया था कि नेशनल कैपिटल में 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जा सकता। इसमें कहा गया है, “गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले वाहनों को सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त, 2025 के आदेश के दायरे से बाहर रखना ज़रूरी है… BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड की तुलना में इन वाहनों के एमिशन पोटेंशियल को देखते हुए।”
इसमें कहा गया है, “इन राज्यों से दिल्ली के अलावा NCR के किसी भी दूसरे शहर के लिए इंटरसिटी बस सर्विस के लिए रोज़ाना लगभग 2,305 ऐसी बसें चलती हैं। ये सभी बसें अब BS-VI डीज़ल/CNG/EV मोड पर हैं।” इसमें कहा गया है कि दिल्ली और NCR के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दौरान खराब एयर क्वालिटी से निपटने के लिए, GRAP के अलग-अलग स्टेज के तहत BS-VI से पहले के स्टैंडर्ड वाले ट्रांसपोर्ट/कमर्शियल मालवाहक वाहनों पर रोक लगाई जा रही है।
इसमें कहा गया है कि NCR की राज्य सरकारों और GNCTD को वाहन एग्रीगेटर्स की पॉलिसी को जल्द से जल्द नोटिफाई करना चाहिए और अक्टूबर से जनवरी तक सड़क पर ज़ीरो पार्किंग पॉलिसी की मॉनिटरिंग और सख्ती से लागू करने के लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए। दिल्ली-NCR में चल रहे एयर पॉल्यूशन संकट में किसानों द्वारा पराली जलाने को मुख्य वजह बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को दूसरे पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए उठाए गए लंबे समय के उपायों के बारे में जानना चाहा था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा था, "कोविड के दौरान पराली जल रही थी, लेकिन लोग फिर भी साफ नीला आसमान कैसे देख सकते थे? इससे पता चलता है कि दूसरे फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं।" उसने कहा था, "क्यों? कुछ सोचने वाली बात है और दूसरे फैक्टर्स...हम दूसरे फैक्टर्स को रोकने के लिए उठाए गए उपायों पर एक हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट चाहते हैं।" CAQM ने NCR राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को सुझाव दिया कि वे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसीज़ का रिव्यू करें और उनमें बदलाव करें ताकि टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, कारों, बसों और कमर्शियल गाड़ियों को EV में बदलने में तेज़ी आए, और इसके लिए साफ टाइमलाइन और लागू करने के प्लान हों। इसने 12 अगस्त 2016 के आदेश के अनुसार, 2000 cc और उससे ज़्यादा क्षमता वाली लग्ज़री गाड़ियों, डीज़ल कारों/SUV पर ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज (अभी सिर्फ़ 1 प्रतिशत) लगाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि इस तरह इकट्ठा हुए फंड का इस्तेमाल CAQM से सलाह करके NCR में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए किया जा सकता है।