मुख्यमंत्री ने नगर निकाय को अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोज़र तैनात करने का निर्देश दिया और MCD के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे कार्रवाई की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहें। यह निर्देश 6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा और नियमों के पालन की फिर से जांच-पड़ताल के बीच आया है; इस घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी।
गुप्ता ने MCD को राजधानी भर में सभी पेइंग गेस्ट (PG) आवासों का गहन निरीक्षण करने और निरीक्षण के दौरान पाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बिल्डिंग के रिकॉर्ड की जांच करने का भी निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अनधिकृत निर्माण कब हुआ था और यह किस अधिकार क्षेत्र में किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने कहा, "बिल्डिंग के रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध निर्माण किस वर्ष और किसके अधिकार क्षेत्र में हुआ था।"
मुख्यमंत्री के निर्देशों का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण के लिए जवाबदेही तय करना और यह सुनिश्चित करना है कि असुरक्षित ढांचों की पहचान की जाए और निवासियों के लिए खतरा बनने से पहले उन पर कार्रवाई की जाए। MCD से कहा गया है कि वह यह काम ज़मीनी स्तर पर करे और वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में की जा रही कार्रवाई की निगरानी करें।