नई दिल्ली (एएनआई): समाजवादी पार्टी सदस्य डिंपल यादव ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की महिलाओं को इसका लाभ मिले। .
उन्होंने कहा, "क्रांति के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे देश में विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले।"
उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी मांग करती रही है कि पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं के अलावा राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा।"
उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या यह विधेयक पारित होने पर आगामी विधानसभा चुनावों और आम चुनावों में लागू किया जाएगा। इस साल के अंत में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं।
आगे उन्होंने पूछा कि सरकार दशकीय जनगणना कब शुरू करेगी और इसके अलावा क्या सरकार जाति आधारित जनगणना करने जा रही है.
जैसा कि संसद में पेश किया गया है, नया महिला आरक्षण विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में कहता है कि यह एक बार दशकीय जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो जाने के बाद प्रभावी होगा। दशकीय जनगणना, जो 2021 में होनी थी, अभी तक शुरू नहीं हुई है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को नए संसद परिसर में लोकसभा की पहली बैठक में नया विधेयक - नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था।
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देना चाहता है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण वर्षों से भाजपा सहित कई पार्टियों का वादा रहा है। (एएनआई)