Delhi: एनटीए ने ‘परीक्षा की अखंडता से समझौता’ की रिपोर्ट के बाद यूजीसी-नेट रद्द कर दिया

Delhi: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बुधवार को यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की, क्योंकि प्रथम दृष्टया संकेत मिले हैं कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पवित्रता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए।" "एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही, मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है।" यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा था कि देश के 317 शहरों में 11.21 लाख से अधिक पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 81 प्रतिशत ने नेट परीक्षा दी थी। यूजीसी-नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'सहायक प्रोफेसर' के साथ-साथ 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर' के पद के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। यूजीसी-नेट राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित किया जाता है।

परीक्षा हर साल दो बार (जून और दिसंबर) आयोजित की जाती है। यूजीसी-नेट परीक्षा चक्र को नियमित करने के लिए, एनटीए यूजीसी की सहमति से देश भर के चुनिंदा शहरों में 83 विषयों में यूजीसी नेट जून 2023 आयोजित कर रहा है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और/या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पात्रता प्रदान करना यूजीसी-नेट के पेपर-I और पेपर-II में उम्मीदवार के समग्र प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह घटनाक्रम NEET परीक्षा को लेकर विवाद के बीच हुआ है, जिस पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। NEET परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा, "NEET(UG) परीक्षा-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। पटना में परीक्षा के आयोजन में कथित कुछ अनियमितताओं के संबंध में, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।" मंत्रालय ने कहा, "सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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