New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के चार सदस्यों को नोटिस भेजे हैं।
ये नोटिस "पिछले SIR से मैप न होने" (Unmapped with Last SIR) वाली कैटेगरी के तहत जारी किए गए हैं। नोटिस पाने वालों में केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित केजरीवाल (25), पिता गोबिंद राम केजरीवाल और मां गीता देवी शामिल हैं। ये पांचों परिवार के सदस्य उन 110 वोटरों में शामिल हैं जिनकी जानकारी विधानसभा क्षेत्र 40 (नई दिल्ली) के पार्ट-51 (KG मार्ग) में अलग तरह से चिह्नित (flagged) की गई है।
SIR प्रक्रिया के तहत, 'अनमैप्ड वोटर' (बिना मैपिंग वाला वोटर) वह व्यक्ति होता है जिसकी वोटर लिस्ट की मौजूदा जानकारी पिछले SIR के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है। ऐसे वोटरों को अपनी पात्रता साबित करने और अपनी जानकारी की पुष्टि करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। आयोग ने उन 'मैप्ड वोटर्स' (मैपिंग वाले वोटर्स) की भी पहचान की है जिनकी जानकारी (जैसे नाम या जन्म तिथि) में गड़बड़ी है। आयोग 'दावे और आपत्तियों' की प्रक्रिया के तहत दोनों कैटेगरी में नोटिस जारी कर रहा है।
इसी प्रक्रिया के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी चिह्नित किया गया था। विधानसभा क्षेत्र 14 (शालीमार बाग) के लिए गड़बड़ियों वाली लिस्ट में उनका नाम आया था। बाद में आयोग ने कहा कि उनकी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली गई है और वोटर लिस्ट में उनकी एंट्री को सही मान लिया गया है। उनका नाम 4 नवंबर, 2026 को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल परिवार को भेजे गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने X पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो सकते हैं। पार्टी ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की गई है।
अधिकारियों ने साफ किया कि ये नोटिस एक बड़े वेरिफिकेशन अभियान का हिस्सा हैं। दिल्ली में लगभग 33 लाख वोटरों को या तो पिछले SIR से मैपिंग न होने या जानकारी में तार्किक गड़बड़ियों के कारण चिह्नित किया गया है। सुनवाई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी होनी है।