महिलाओं के लिए कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए नया SHe-Box पोर्टल

Update: 2024-09-01 07:51 GMT
New Delhi नई दिल्ली : भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने एक नया यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-Box) पोर्टल लॉन्च किया है जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने में मदद करेगा।
SHe-Box पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है जो सभी महिलाओं को उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने कहा कि यह "देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं के एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।"
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली सभी महिलाएं, चाहे वे संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में हों, पोर्टल का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकती हैं और उसे ट्रैक कर सकती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद सीधे संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।
पोर्टल “शिकायतों का सुनिश्चित निवारण और सुव्यवस्थित प्रक्रिया” भी प्रदान करता है और एक नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से यह शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी भी सक्षम करेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल को “कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक अधिक कुशल और सुरक्षित मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” बताया।
नया शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पर आधारित है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और उनकी शिकायतों का समाधान करने का काम करता है।
देवी ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्टल पर व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए बिना भी शिकायतें सुरक्षित रूप से दर्ज की जा सकती हैं। नया पोर्टल ऐसे समय में आया है जब सरकार 2047 तक “विकसित भारत” की ओर बढ़ रही है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर महत्वपूर्ण जोर दे रही है।
इसने समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिला नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है। देवी ने कहा कि यह पोर्टल देश भर में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

(आईएएनएस)

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