New Delhi: 14 उत्पादों का प्रचार कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से मांगा जवाब

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या उसके 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में बहाल कर दिए गए थे। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित License suspended करने का आदेश जारी किया था। एक ताजा घटनाक्रम में, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि विवाद के मद्देनजर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शिकायतों की जांच करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। इसने कहा कि 17 मई को 15 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था और बाद में निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने पतंजलि के 16 मई के हलफनामे पर गौर किया, जिसमें फर्म ने कहा था कि 15 अप्रैल के निलंबन आदेश के मद्देनजर इन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी गई है। हलफनामे में कहा गया है कि कंपनी ने अपने आधिकारिक सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट/हैंडल से संबंधित विज्ञापनों को हटाने के लिए भी कदम उठाए हैं। पीठ ने कहा, "प्रतिवादी संख्या पांच (पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड) को हलफनामा Affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाए कि क्या सोशल मीडिया बिचौलियों से किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और 14 उत्पादों के विज्ञापन हटा दिए गए हैं/वापस ले लिए गए हैं।" शीर्ष अदालत, जो भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ बदनाम करने का आरोप लगाया गया था, ने फर्म को दो सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने आईएमए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया से पूछा कि क्या उन्होंने उचित जांच-पड़ताल की है और जांच की है कि क्या मई में पतंजलि द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद ये विज्ञापन वापस लिए गए थे।सुनवाई के दौरान, आवेदकों में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र को भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इसका ऑनलाइन उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है," उन्होंने कहा, "उद्योग को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह (अदालत के) आदेशों का उद्देश्य नहीं है"।न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, "इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल विशेष क्षेत्रों और विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है।" अधिवक्ताओं में से एक ने कहा कि वह एक रेडियो एसोसिएशन की ओर से पेश हो रहे हैं और उनके पास 10 सेकंड के विज्ञापन हैं।पीठ ने कहा, "हमारा यह भी मानना ​​है कि उद्योग को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। इस न्यायालय का ध्यान पहले ही पिछले आदेशों में उजागर किया जा चुका है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।"इसने कहा कि इस मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर अधिकारियों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, "हम नहीं चाहते कि अनुमोदन की परतें हों, इसलिए जो कुछ भी छोटा और सरल किया जाना है, वह किया जाना चाहिए।" पीठ ने कहा कि 7 मई को पारित अपने आदेश के अनुसार याचिका के दायरे का विस्तार किया गया है, इसलिए पीठ ने अधिवक्ता शादान फरासत से अनुरोध किया कि वे इस मामले में न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करें। पीठ ने कहा कि न्यायमित्र न्यायालय को केंद्र और अन्य प्राधिकरणों सहित राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायता करेगा, ताकि समय की बचत हो और न्यायालय द्वारा पहले उजागर किए गए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज से कहा, "क्या हम आपसे एक बैठक बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं, ताकि सभी हितधारक और आपके विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी विचार-विमर्श कर सकें।" नटराज ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं, ताकि उनके द्वारा व्यक्त किए गए मुद्दों और कठिनाइयों को हल किया जा सके। पीठ ने कहा, "उन्होंने (एएसजी) कहा है कि इस तरह की बैठकों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए... ताकि मुद्दों को सुव्यवस्थित किया जा सके और हस्तक्षेपकर्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों और उन्हें हल करने के तरीके को इंगित किया जा सके।

" इसने मंत्रालय से "विचारों पर मंथन" जारी रखने और इस दिशा में आगे की बैठकें करने तथा तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देने वाला हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि मामले में कई राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा दायर हलफनामों को न्यायमित्र के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उन्हें यह इंगित करने में न्यायालय की सहायता करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए कि क्या न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में किसी भी राज्य प्राधिकरण द्वारा कोई गैर-अनुपालन किया गया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। शीर्ष अदालत ने 14 मई को भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना ​​नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पिछले साल 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, खासकर उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं करेगी।