नई दिल्ली: New Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे Indian Railwaysद्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया। परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे टिकट की खरीद और वेटिंग रूम तथा क्लॉक रूम शुल्क के भुगतान को जीएसटी से छूट दी गई है। इसी तरह बैटरी से चलने वाले वाहनों और इंट्रा-रेलवे सेवाओं जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के शुल्क पर भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। यह छूट समुदायों द्वारा संचालित छात्रावासों को भी दी जाएगी। हालांकि, शर्त यह होगी कि शुल्क की ऊपरी सीमा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को छात्रावास में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा। उन्होंने कहा कि यह शर्त होटलों को छूट का लाभ उठाने से रोकने के लिए पेश की गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों educational establishments के भीतर स्थित छात्रावासों को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है।