NEW DELHI: बिलकिस बानो मामले का फैसला, घटनाओं का कालक्रम

नई दिल्ली: बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में घटनाओं की समय-सीमा इस प्रकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया:

*3 मार्च, 2002: अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में एक हिंसक भीड़ ने 21 वर्षीय बिलकिस बानो के परिवार पर हमला कर दिया। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई।

*दिसंबर 2003: उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।

*21 जनवरी, 2008: एक विशेष अदालत ने बिलकिस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

*दिसंबर 2016: बॉम्बे HC ने आजीवन कारावास की सजा पाए 11 कैदियों द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रखा।

*मई 2017: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी।

*23 अप्रैल, 2019: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा।

*13 मई, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई, 1992 की अपनी नीति के तहत एक दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

*15 अगस्त, 2022: गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत, 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से रिहा किया गया।

*25 अगस्त, 2022: दोषियों की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ पूर्व सीपीआई सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

*30 नवंबर, 2022: बिलकिस बानो ने 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी समय से पहले रिहाई ने "समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है"।

*17 दिसंबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 मई के फैसले की समीक्षा की मांग वाली बिलकिस बानो की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने कहा था कि गुजरात राज्य एक दोषी द्वारा दायर समयपूर्व रिहाई के आवेदन की जांच करने के लिए "उचित सरकार" सक्षम है। सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला.

*27 मार्च, 2023: बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस दिया।

* 7 अगस्त, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के छूट देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की।

*अक्टूबर 12, 2023: बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर 11 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

* 8 जनवरी, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा की सजा रद्द कर दी और कहा कि आदेश "रूढ़िबद्ध" थे और बिना दिमाग लगाए पारित किए गए।

SC ने दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।