राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग राज्य का अंग है, उससे निष्पक्ष तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है: SC

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) राज्य का अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एनएमसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

यह मामला एक मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, जिसे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड द्वारा 27 फरवरी, 2023 को जारी एक पत्र द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 150 से 250 सीटों तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में 5 अप्रैल, 2023 को जारी एक पत्र द्वारा वापस ले लिया गया था।

एनएमसी ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कॉलेज को एक अंडरटेकिंग दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

एनएमसी के वकील ने कहा कि अनुमति देने पर हर साल विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पिछली अस्वीकृति शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए थी, जबकि वर्तमान वर्ष में हम शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से संबंधित हैं।

एनएमसी के वकील ने कहा कि जहां तक ​​शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 का सवाल है, कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करना उचित नहीं था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

हालांकि, शीर्ष अदालत एनएमसी की दलील से सहमत नहीं हुई और उसने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि एनएमसी का रवैया एक आदर्श वादी का नहीं है। एनएमसी राज्य का एक अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी पक्ष को अनुमति लेने के लिए अदालत से अदालत दौड़ाना, खास तौर पर तब जब संबंधित संस्थान कोई नया संस्थान न हो और पिछले 18 सालों से चल रहा हो, हमारे विचार में, संस्थान को परेशान करने का एक प्रयास मात्र है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए पहले दी गई मंजूरी वापस ली गई थी, तो संबद्धता की सहमति (सीओए) न दिए जाने के अलावा कोई कमी नहीं बताई गई थी। शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर के आदेश में कहा, "इसलिए हमारा मानना ​​है कि मौजूदा विशेष अनुमति याचिकाएं कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं और इसलिए, इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 10,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने के साथ इसे खारिज किया जाता है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि 5,00,000 रुपये की राशि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा की जाएगी जिसका उपयोग लाइब्रेरी के लिए किया जाएगा और बाकी 5 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा किए जाएंगे। (एएनआई)