Dehli: मोदी सरकार में एमएसपी किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई: कांग्रेस

दिल्ली Delhi: कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Narendra Modi के नेतृत्व वाली सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए ‘अधिकतम पीड़ा’ बन गया है और बजट 2024-25 कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि बजट गठबंधन सरकार को बचाने, सहयोगियों को खुश करने और हार का बदला लेने का एक प्रयास है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब वित्त मंत्री ने तीन शब्दों - किसान, गरीब और युवा - के साथ बजट भाषण शुरू किया, तो पूरा देश उम्मीदों से भर गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि यह बजट “कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हर का बदला लेते जाओ” बजट है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, ने जानना चाहा कि बजट में “किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए क्या है” और इसे “खेत, खेती और किसान विरोधी” बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है और केंद्र सरकार द्वारा तीन काले (कृषि) कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का उदाहरण दिया।

सुरजेवाला ने 2024-25 खरीफ सीजन में एक भी फसल के लिए "सी2 प्लस 50 प्रतिशत" फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय नहीं करने के लिए एनडीए सरकार पर हमला किया। "इसका मतलब है कि वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर गलत बयान दिया है", कि सरकार ने उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी दिया है। सुरजेवाला ने अपनी बात को साबित करने के लिए सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) द्वारा 'सी2 प्लस 50 प्रतिशत' के आधार पर अनुशंसित Recommended on percentage basis विभिन्न फसलों के एमएसपी और सरकार द्वारा घोषित वास्तविक एमएसपी की तुलना की। दिवंगत प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तावित सी2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले के तहत, सी2 में किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए खाते के किराए और ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार घोषित एमएसपी पर किसानों से पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं खरीद रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "वे एमएसपी की घोषणा करते हैं लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं करते हैं।" उन्होंने कहा, "भाजपा और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, एमएसपी किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है।"

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2022-23 के विपणन वर्ष में 1,068 लाख टन उत्पादन के मुकाबले 187.92 लाख टन गेहूं खरीदा, जो कि सिर्फ 18 फीसदी है। उन्होंने कहा, "यह शर्म की बात है।" उन्होंने कुल उत्पादन के मुकाबले इस तरह की कम खरीद की एक श्रृंखला को सूचीबद्ध किया। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है लेकिन आवंटित धन खर्च नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में छह प्रमुख योजनाओं के तहत 3 लाख करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए और पीएम किसान योजना का उदाहरण दिया, जहां 2019-24 की अवधि के दौरान कुल 4.03 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार के तहत डीजल की कीमतों सहित खेती के लिए इनपुट लागत बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरिया बैग का वजन पहले के 50 किलोग्राम से घटाकर 45 किलोग्राम कर दिया गया है, जिससे किसानों की लागत प्रभावी रूप से बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी की उच्च दर की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।