मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट: सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद कहा, "ठीक है, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"

यह दुनिया भर में आम अनुभव है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए एक "खतरा" हो सकता है, शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई को पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए देखा था। इसने रेखांकित किया कि यह एक "साधारण अपराध" नहीं है।

केंद्र इस बात पर जोर दे रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा अपराध है जो न केवल बेईमान व्यापारियों द्वारा बल्कि आतंकी संगठनों द्वारा भी किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि 2002 अधिनियम के तहत अधिकारी "पुलिस अधिकारी नहीं हैं" और प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्राथमिकी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

पीठ ने कहा था कि संबंधित व्यक्ति को हर मामले में एक ईसीआईआर प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और यह पर्याप्त है अगर ईडी गिरफ्तारी के समय इस तरह की गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोपी को ईसीआईआर की सामग्री का खुलासा नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया था।

अदालत का फैसला पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाली व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर आया, एक कानून जिसे विपक्ष अक्सर दावा करता है कि सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए हथियार बनाया है।