New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा जांच की जा रही भर्ती अनियमितताओं के मामले में कुंतल घोष को इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि वह अभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे और मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कुंतल घोष को इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह मामले के लंबित रहने तक कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें गवाहों को प्रभावित करके या सबूतों से छेड़छाड़ करके स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना, बिना अनुमति के पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ना और ट्रायल कोर्ट और जांच अधिकारी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना शामिल है।
घोष के वकील, अधिवक्ता एमएस खान ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई है और उन्होंने मामले में सुनवाई शुरू होने में देरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में घोष 19 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के साथ कुंतल घोष पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितताओं के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। (एएनआई)