Delhi दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के संशोधित वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों की सिफारिश करेगा एक बड़े फैसले में, सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना करने का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।" उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं। मंत्री ने आगे कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग की स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि सातवें वेतन पैनल का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं।
वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा। 1947 से, सरकार ने सात वेतन आयोगों का गठन किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की अहम भूमिका होती है। अधिकांश सरकारी संगठन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं।