Delhi दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने राजस्थान में NH-48 के दिल्ली-जयपुर सेक्शन पर दौलतपुर टोल प्लाज़ा पर मल्टी-लेन फ़्री फ़्लो (MLFF) आधारित टोलिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह कदम बिना बैरियर वाले टोलिंग सिस्टम की ओर एक बड़ा बदलाव है, जिसमें इंसानी दखल बहुत कम होता है। इससे गाड़ियाँ बिना रुके टोल पॉइंट से गुज़र सकती हैं और ट्रैफ़िक बिना रुकावट के चलता रहता है।
दौलतपुर में लॉन्च के बाद, NHAI ने शाहजहाँपुर और मनोहरपुर के अन्य टोल प्लाज़ा को भी MLFF सिस्टम में बदलने की योजना बनाई है, जिससे व्यस्त दिल्ली-जयपुर सेक्शन पर सफ़र आसान और बिना रुकावट वाला हो जाएगा। MLFF सिस्टम, यूज़र फ़ीस की आसानी से और ऑटोमैटिक कटौती के लिए मौजूदा FASTag-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फ़्रेमवर्क के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) टेक्नोलॉजी को जोड़ता है। यह पहल भारत सरकार के उस बड़े मकसद के अनुरूप है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएँ देना, 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन को आसान बनाना) और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करना आसान बनाना) को बेहतर बनाना शामिल है।
यह कदम गुजरात में NH-48 के सूरत-भरूच सेक्शन पर चोरायासी टोल प्लाज़ा और दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका बक्करवाला टोल प्लाज़ा पर MLFF-आधारित टोलिंग के सफल कार्यान्वयन के बाद उठाया गया है। NHAI के अनुसार, इन प्रयोगों से ट्रैफ़िक के बहाव में काफ़ी सुधार हुआ है, टोल प्लाज़ा पर इंतज़ार का समय खत्म हुआ है और साथ ही ईंधन की बचत और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आई है।
अथॉरिटी ने ज़ोर दिया है कि MLFF सिस्टम के तहत बिना रुकावट सफ़र के लिए FASTag में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। अगर FASTag अमान्य (invalid) या निष्क्रिय (inactive) है, या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो यूज़र फ़ीस का भुगतान न करने पर एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (E-Notice) जारी किया जाएगा। ऐसे यूज़र्स को ई-नोटिस मिलने के 72 घंटों के भीतर लागू टोल का भुगतान करना होगा; ऐसा न करने पर संबंधित गाड़ी की श्रेणी के लिए सामान्य दर से दोगुना शुल्क लिया जाएगा। यूज़र्स तय पोर्टल के ज़रिए ई-नोटिस देख सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं, साथ ही उनके पास तय 72 घंटों की समय-सीमा के भीतर शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी होता है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि ई-नोटिस का भुगतान न करने पर FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और VAHAN प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए गाड़ी से जुड़ी अन्य सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। अधिकारियों ने ई-नोटिस सिस्टम पहले ही लागू कर दिया है।
NHAI ने कहा कि MLFF लागू करने से टोलिंग सिस्टम मज़बूत होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फ़िज़िकल टोल प्लाज़ा बनाने से जुड़ी ऑपरेशनल लागत कम होगी और पूरे देश में टोल ऑपरेशन की कुल क्षमता में सुधार होगा।